आज कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली सीमाओं पर डटे किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी उस के एक सदस्य ने अपने आप को कमेटी से अलग कर लिया इस कमेटी ने सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध का समाधान तलाशना था अब कोर्ट इस पर विचार कर सकती है इसके साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की एक याचिका पर सुनवाई की जाएगी मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षवाली तीन- जजों की पीठ इस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर विभिन्न याचिकओं पर सुनवाई करेगी। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से दायर एक याचिका में कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने के लिए प्रस्तावित कोई भी रैली या विरोध से देश को को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।