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सरकार ने कृषि कानूनों पर चल रहे गतिरोध को खत्म के लिए डेढ़ साल तक कानूनों के अमल पर रोक के संकेत दिए


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सरकार ने कृषि कानूनों पर चल रहे गतिरोध को खत्म के लिए डेढ़ साल तक कानूनों के अमल पर रोक के संकेत दिए

 

कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग दो महीने से दिल्ली की घेरेबंदी करके बैठे किसानों के साथ गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया है कि वह डेढ़ साल के लिए कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर रखेगी और इस बीच एक संयुक्त विशेष समिति हर मांग पर चर्चा करेगी। यह बहुत बड़ा प्रस्ताव था और तत्काल किसान संगठनों पर इसका असर भी पड़ा है। कानून रद किए जाने की मांग पर अड़े और सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी रोक को भी नकार चुके किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार का मन बनाया है। उनका फैसला गुरुवार को आएगा। 

माना जा रहा है कि कुछ किसान संगठन और दबाव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकतर संगठनों ने आंदोलन रद करने का मन बनाया है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, 'सरकार साल-डेढ़ साल के लिए तीनों नए कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने को तैयार है। इस दौरान किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता में कोई न कोई समाधान तलाश लिया जाएगा।' 


1/21/2021 12:03:51 PM kids programming
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