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पंजाब कैबिनेट ने दी छठे वेतन आयोग की 6 सिफारिशों को मंजूरी, स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई


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पंजाब कैबिनेट ने दी छठे वेतन आयोग की 6 सिफारिशों को मंजूरी, स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई

 पंजाब कैबिनेट ने 6वें पंजाब वित्त आयोग की 6 सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. वेतन आयोग ने 29 जनवरी, 2021 को गवर्नर को 2021-22 के लिए 7 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं. इनमें से एक राज्य के करों के 4 फीसदी के हिस्से को स्थानीय निकायों बांटने का निर्णय लिया है. जिसकी 2021-22 में मंत्रियों के एक समूह द्वारा जांच की जाएगी, राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि GOM (Group of Ministers) में द्वारा जांच की जाएगी, राज्य सरकार के वित्त मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री और जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री शामिल होंगे. कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की.

मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार की गई प्रमुख सिफारिशों में भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर आबकारी ड्यूटी का 16 प्रतिशत हिस्सा और ठेके की बोली की रकम का 10 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए जारी रहना शामिल है। छठे राज्य वित्त आयोग का गठन पंजाब सरकार द्वारा पंचायतों और नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3 (1) के तहत 3 जुलाई, 2018 को पूर्व मुख्य सचिव केआर लखनपाल की अध्यक्षता में किया गया था

 छात्रवृति में वृद्धि  सरकारी स्कूलों के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से डॉ. हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप की राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीना करने का फैसला किया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक अगस्त, 2013 से चलाई जा रही इस योजना में संशोधन के अनुसार अब 80 प्रतिशत अंकों के बजाय 90 प्रतिशत या इससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे


3/5/2021 11:22:06 AM kids programming
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