बुधवार को हुई कैबिनट की बैठक में सुधारों के साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए ।

 

सबसे बड़े फैसले की बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एतिहासिक सुधारों को लागू करते हुए अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी गयी है । ये फैसला देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मददगार होगा । 

सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए पशुधन योजना के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी दी है । इसके तहत पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि की स्थापना होगी । सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 प्रतिशत ब्याज में छूट देगी । सरकार के मुताबिक इससे न केवल  दुग्ध उत्पादन बढेगा बल्कि निर्यात बढेगा और साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा । 

एक और अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है । इसके जरिये करीब1540 बैंक RBI की निगरानी में आ जाएंगे । सरकार के इस फैसले से निवेशकों को ये भरोसा होगा कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा ।

गौरतलब है कि इन बैंकों में 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारक हैं और उनका करीब 4.84 लाख करोड़ रुपये जमा है । मुद्रा योजना के तहत कम लोन लेने वालों को भी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। 50 हजार तक  शिशु लोन लेने वालों को सरकार बयाज पर 2 फ़ीसदी छूट देगी। 
कैबिनेट के अन्य फैसलों की बात करें तो यूपी के कुशीनगर में जल्द ही अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा जिससे बौद्ध पर्यटकों को बहुत फायदा होगा । वहां 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बन चुकी है और बाकी बुनियादी ढांचा जल्द से जल्द पूरा होगा। इसके अलावे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया गया है और अब वो 31 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट जमा कर सकेगा ।  पड़ोसी देश म्यांमार के 2 गैस ब्लॉक में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 909 करोड़ निवेश करेगी 

कुल मिलाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार तमाम क्षेत्रों में सुधारों की प्रक्रिया को गति देकर आम आदमी को राहत पहुंचा रही है तो कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर लोगों को स्वरोजगार देने का काम कर रही है ।