1 सितंबर, 2023 से चालान प्रोत्साहन योजना “मेरा बिल मेरा अधिकार” का शुभारंभ हो रहा है। सभी खरीदारी पर के बिल मांगने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू हो रही ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ पहल।
भारत सरकार टैक्स चोरी पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम से एक ‘चालान प्रोत्साहन योजना’ शुरू कर रही है। यह योजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत एप पर बिल अपलोड करने पर 10 हज़ार रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का नकद इनाम जीत सकते हैं। यह योजना 01 सितंबर 2023 से लागू की जाएगी।
योजना का विवरण
यह योजना 1 सितंबर, 2023 को लॉन्च की जाएगी। यह योजना शुरू में असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव में शुरू की जाएगी।
जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं (असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत) द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बी2सी चालान योजना के लिए पात्र होंगे। लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले चालान का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है।
ऐसे जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपये
चालान आईओएस और एंड्रॉइड के साथ-साथ वेब पोर्टल ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ पर अपलोड किए जा सकते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत हर महीने 500 से ज्यादा ऑनलाइन लकी ड्रा निकाले जाएंगे। एक तिमाही में दो लकी ड्रा निकाले जाएंगे जिनकी पुरस्कार राशि एक करोड़ रुपये तक हो सकती है। लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 चालान ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।
प्रत्येक अपलोड किए गए चालान के लिए एक एआर नंबर तय किया जाएगा जिसका उपयोग पुरस्कार निकालने के लिए किया जाएगा। विजेता चालान नियमित अंतराल (मासिक/त्रैमासिक) पर ड्रा की विधि द्वारा चुने जाएंगे।
