-
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को गांधीनगर में आयोजित हो रही पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की जांच में तेजी लाने एवं बुनियादी ढांचे एवं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों को सशक्त बनाने और केंद्र तथा राज्यों के बीच नीतिगत संरचना की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। वह विवादों को सुलझाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों के उपयोग की हिमायत करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के अलावा केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। पीएम मोदी का देश का विकास के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय परिषदें दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र के जरिए सहयोग बढ़ाने का मंच प्रदान करती हैं।
इन मुद्दों पर पर होगी चर्चा
क्षेत्रीय परिषदें बुनियादी ढांचे, खनन, जल आपूर्ति, पर्यावरण और वन तथा राज्य-पुनर्गठन से सम्बंधित व्यापक मुद्दों के साथ-साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), दूर संचार और इन्टरनेट के व्यापक विस्तार तथा क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित आदि पर चर्चा होगी।
क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। इस बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन पर चर्चा होगी। साथ ही प्रत्येक गांव में 5 किमी के भीतर बैंकों/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा देने, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर कम करने पर चर्चा होगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर आम हितों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
बता दें कि क्षेत्रीय परिषद 26वीं की बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केन्द्रीय गृह सचिव, सचिव अंतर राज्य परिषद और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं।
