पंजाब मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि कर्मचारियों के हितों में ध्यान में रखते यह कदम उठाया गया है. इसके बारे में अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी.
चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान ( CM Bhagwant Mann) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल ने 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) के दोबारा कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. मान ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ने के लिए 380 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम तय करने की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे मान से पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है. विस्तृत जानकारी दी जाएगी. पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा. अधिसूचना जारी कर दी गई है.”
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस फैसले से 1.75 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा. भविष्य में भी इस योजना को वित्तीय परेशानियों का सामना न करने पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक पेंशन कोष बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देगी. इस कोष से पेंशनभोगियों को लाभ मिलता रहेगा. पेंशन कोष में शुरुआत में योगदान 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा और धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाएगा. पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी. उसके तहत सरकार पेंशन की पूरी राशि का भुगतान करती थी.
