सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार फिर से सीनियर सिटीजंस को किराये में छूट दे सकती है, लेकिन इस बार सरकार इसके नियम और शर्तें जैसे आयु मानदंड आदि में बदलाव कर सकती है. सरकार रियायती किराये की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुहैया करा सकती है जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुषों के लिए थी. सूत्रों ने संकेत दिया है कि बुजुर्गों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों को देने से रेलवे पर पड़ने वाले वित्तीय भार का समायोजन करना है. सरकार की इस विषय को लेकर लगातार आलोचना हो रही है.
पहले मिलती थी छूट
गौरतलब है कि रेलवे मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराये पर 50 फीसदी और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिये 40 फीसदी छूट छूट देती थी. इसके लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिये 60 वर्ष थी. लेकिन कोरोना काल के बाद सभी तरह की रियतें खत्म कर दी गई है जो आज तक बहाल नहीं हुई है.
