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कैबिनेट के फैसले : 30 लाख कर्मियों को बोनस और जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज कानून को मंजूरी

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कैबिनेट के फैसले : 30 लाख कर्मियों को बोनस और जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज कानून को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीेर में त्रिस्तयरीय पंचायती राज प्रणाली के लिए जम्मू-कश्मी्र पंचायती राज अधिनियम को लागू करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस को भी हरी झंडी दी। जिसका लाभ 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा

जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यो की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अब जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने का रास्ता भी साफ हो गया है।

सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में अब केन्द्र के कल्याणकारी कानून लागू हो गए हैं। अब ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत के अलावा जिला पंचायत स्तर पर भी चुनाव होगा।पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की जनता से इसका वादा किया था जिसे पूरा कर दिया गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे ।


10/22/2020 10:17:30 AM website company in jalandhar kids programming
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